उपराष्ट्रपति: चुनाव, शक्तियाँ और कार्य

परिचय

भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत स्थापित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या राष्ट्रपति के कार्य करने में असमर्थ होने पर उनकी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं।

इस पद का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष का होता है, लेकिन पदाधिकारी उत्तराधिकारी के पद संभालने तक पद पर बने रह सकते हैं।

संवैधानिक आधार और पद की भूमिका

संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस प्रकार यह पद संसद के उच्च सदन के संचालन और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति—दोनों से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति सामान्यतः केंद्र सरकार के रोजमर्रा के कार्यकारी संचालन का नेतृत्व नहीं करते।

उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। यदि संसद या किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी संबंधित सदस्यता रिक्त मानी जाती है। इसलिए राज्यसभा के सभापति होने के बावजूद उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते।

उपराष्ट्रपति का चुनाव

निर्वाचक मंडल और मतदान प्रणाली

अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यह राष्ट्रपति के चुनाव से एक प्रमुख अंतर है: राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं; उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधायक भाग नहीं लेते।

चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के क्रम में अंकित करते हैं। इस चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक—अर्थात संसद सदस्य—का मत समान महत्त्व रखता है; राज्यों की जनसंख्या के आधार पर मत-मूल्य तय नहीं किया जाता।

उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। उम्मीदवार बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष का और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उनके नियंत्रण वाले स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री के पद को इस प्रयोजन से लाभ का पद नहीं माना गया है।

नामांकन के लिए उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में कम-से-कम 20-20 निर्वाचक आवश्यक हैं। नामांकन के साथ निर्धारित जमानत राशि भी जमा करनी होती है। निर्वाचन की प्रक्रिया में नामांकन-पत्रों की जाँच, नाम वापस लेने का अवसर, मतदान और मतगणना शामिल हैं। चुनाव से जुड़े विवादों का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है; यह व्यवस्था अनुच्छेद 71 में दी गई है।

कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाना

अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष का होता है। वे राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल पूरा होने पर भी वे उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। पद रिक्त होने पर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाता है; रिक्ति के कारण चुना गया व्यक्ति पूरा पाँच वर्ष का कार्यकाल पाता है।

उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग है। राज्यसभा में उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा को उस प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए। प्रस्ताव लाने से कम-से-कम 14 दिन पहले इसकी सूचना देना आवश्यक है। संविधान इस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहता।

शक्तियाँ और कार्य

राज्यसभा के सभापति के रूप में

उपराष्ट्रपति का नियमित और प्रमुख संसदीय कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं और नियमों के अनुसार चर्चा तथा मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए सामान्य मतदान में भाग नहीं लेते। मत बराबर होने की स्थिति में सभापति निर्णायक मत दे सकते हैं।

सभापति का पद राज्यसभा के कामकाज को व्यवस्थित रखने में महत्त्वपूर्ण है। सदन की कार्यवाही में प्रक्रिया-संबंधी निर्णय लेते समय सभापति को संविधान, राज्यसभा के नियमों और संसदीय परंपराओं का पालन करना होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हों, तब वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य नहीं निभाते। उस अवधि में सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति करते हैं।

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना

अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने कार्य करने में असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उस अवधि तक करते हैं जब तक राष्ट्रपति फिर से कार्यभार न संभाल लें।

इस अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं तथा राष्ट्रपति से जुड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य साथ-साथ नहीं निभाते। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उन्हें राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते मिलते हैं, न कि सभापति के वेतन और भत्ते।

शपथ और वेतन

अनुच्छेद 69 के अनुसार पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है। यह शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। शपथ में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प शामिल है।

उपराष्ट्रपति के वेतन का अलग पदगत प्रावधान समझना जरूरी है: वे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। वेतन की राशि संविधान में स्थायी रूप से लिखी नहीं है; इसे संसद के कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वे उस पद के वेतन और भत्तों के पात्र होते हैं।

परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 तथ्य

• उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में है।
• राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है—अनुच्छेद 64।
• राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 65 में है।
• उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था अनुच्छेद 66 में है।
• कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में दी गई है।
• उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों पर अनुच्छेद 71 लागू होता है।
• उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
• नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक हैं।
• उम्मीदवार की जमानत राशि 15,000 रुपये है।
• डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने; उन्होंने 1952 में पद ग्रहण किया।

मुख्य तथ्य एक नजर में

विषय	मुख्य तथ्य
संवैधानिक पद	अनुच्छेद 63
राज्यसभा में भूमिका	पदेन सभापति; अनुच्छेद 64
चुनाव	संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य
मतदान प्रणाली	एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान
न्यूनतम आयु	35 वर्ष
कार्यकाल	पद ग्रहण से पाँच वर्ष
हटाने का प्रस्ताव	राज्यसभा में उस समय के सभी सदस्यों का बहुमत; लोकसभा की सहमति
राष्ट्रपति के कार्य	पद रिक्त होने या राष्ट्रपति के असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति निर्वहन करते हैं

याद रखने की तरकीब

“63 पद, 64 सभापति; 65 राष्ट्रपति की बारी; 66 में चुनाव, 67 में पाँच साल—68 में रिक्ति भरने की चाल।” इस तुक में अनुच्छेद संख्या के साथ पद, सभापति की भूमिका, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, चुनाव और कार्यकाल याद रहते हैं। ध्यान रखें कि रिक्ति के चुनाव का प्रावधान अनुच्छेद 68 में है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है?

   • क. केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
   • ख. संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य
   • ग. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य
   • घ. संसद सदस्य और सभी राज्यों के विधायक

   उत्तर: ग। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं।

2. उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है?

   • क. अनुच्छेद 66
   • ख. अनुच्छेद 64
   • ग. अनुच्छेद 67
   • घ. अनुच्छेद 71

   उत्तर: क। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 66 में है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   • 1. उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मतदान कर सकते हैं।
   • 2. राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं।
   • 3. उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है।

   सही कथन कौन-से हैं?

   • क. केवल 1
   • ख. केवल 2 और 3
   • ग. केवल 1 और 2
   • घ. केवल 1 और 3

   उत्तर: घ। कथन 2 गलत है; राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते।

4. चुनाव की प्रक्रिया का सही कालक्रम चुनिए।

   • क. मतदान → नामांकन → नामांकन-पत्रों की जाँच → मतगणना
   • ख. नामांकन → नामांकन-पत्रों की जाँच → नाम वापस लेने का अवसर → मतदान और मतगणना
   • ग. नामांकन-पत्रों की जाँच → मतगणना → नामांकन → मतदान
   • घ. नाम वापस लेना → मतदान → नामांकन → नामांकन-पत्रों की जाँच

   उत्तर: ख। पहले नामांकन होता है, फिर जाँच और नाम वापसी के बाद मतदान तथा मतगणना होती है।

5. सही मिलान चुनिए।

   कॉलम 1	कॉलम 2
   1. अनुच्छेद 64	अ. पद से हटाना और कार्यकाल
   2. अनुच्छेद 65	ब. चुनाव
   3. अनुच्छेद 66	स. राज्यसभा का पदेन सभापति
   4. अनुच्छेद 67	द. राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन

   • क. 1-अ, 2-ब, 3-द, 4-स
   • ख. 1-द, 2-स, 3-अ, 4-ब
   • ग. 1-स, 2-द, 3-ब, 4-अ
   • घ. 1-ब, 2-अ, 3-स, 4-द

   उत्तर: ग। अनुच्छेद 64 सभापति, 65 राष्ट्रपति के कार्य, 66 चुनाव और 67 कार्यकाल तथा हटाने से संबंधित है।

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   • 1. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होता है।
   • 2. उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है।
   • 3. हटाने के प्रस्ताव की सूचना कम-से-कम 14 दिन पहले देना आवश्यक है।

   सही कथन कौन-से हैं?

   • क. केवल 1 और 3
   • ख. केवल 1 और 2
   • ग. केवल 2 और 3
   • घ. 1, 2 और 3

   उत्तर: क। कथन 2 गलत है; उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं है।

7. उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है?

   • क. 25 वर्ष
   • ख. 30 वर्ष
   • ग. 40 वर्ष
   • घ. 35 वर्ष

   उत्तर: घ। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

8. उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है?

   • क. साधारण बहुमत और खुला मतदान
   • ख. आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान
   • ग. प्रत्यक्ष चुनाव और दो-दलीय प्रणाली
   • घ. राज्य विधानसभाओं के मत-मूल्य के आधार पर चुनाव

   उत्तर: ख। संविधान में एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान का प्रावधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं?

नहीं। वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं होते।

क्या राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल विधायक उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान करते हैं?

नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं।

उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

राज्यसभा में उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा को सहमत होना चाहिए। प्रस्ताव की सूचना कम-से-कम 14 दिन पहले देनी होती है।