संसद में कोई भी कानून पहले “विधेयक” (Bill) के रूप में पेश होता है। दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद वह “अधिनियम” (Act) बनता है।
संविधान में साधारण विधेयक (अनुच्छेद 107-108), धन विधेयक (अनुच्छेद 109-110), वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117) और संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) की प्रक्रिया अलग-अलग है। SSC, Bank और UPSC में धन विधेयक और संयुक्त बैठक से जुड़े सवाल हर साल आते हैं।
विधेयकों का वर्गीकरण
- सरकारी विधेयक: मंत्री पेश करता है; सरकार की नीति दिखाता है, पास होने की संभावना ज़्यादा होती है।
- निजी सदस्य विधेयक: मंत्री के अलावा कोई सांसद पेश करता है। पेश करने के लिए एक महीने का नोटिस देना होता है। आज़ादी के बाद अब तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक कानून बने हैं, और 1970 के बाद से कोई नहीं।
विषय के आधार पर चार प्रकार: साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन विधेयक।
साधारण विधेयक (अनुच्छेद 107-108)
मूल नियम
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ज़रूरी नहीं है। दोनों सदनों की शक्ति बराबर है।
पाँच चरण
- प्रथम वाचन: सदन की अनुमति से विधेयक पेश होता है और राजपत्र (Gazette) में छपता है। इस चरण में बहस नहीं होती।
- द्वितीय वाचन: सबसे अहम चरण। इसमें सामान्य चर्चा होती है, विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, और फिर हर खंड पर विचार और संशोधन होता है।
- तृतीय वाचन: पूरे विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है; अब संशोधन नहीं होते।
- दूसरे सदन में: वही तीन वाचन होते हैं। दूसरा सदन विधेयक पास कर सकता है, संशोधन के साथ लौटा सकता है, अस्वीकार कर सकता है या कोई कार्रवाई न करे।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति (अनुच्छेद 111): राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। संसद दोबारा पास कर दे तो स्वीकृति देनी ही पड़ती है।
संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)
अगर दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर असहमति हो, या विधेयक मिलने के बाद 6 महीने तक पास न करे, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, और फिर राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। फैसला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आमतौर पर उसकी बात चलती है।
संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण और वित्त विधेयकों के लिए है; धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं। संसदीय कार्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार अब तक केवल तीन बार संयुक्त बैठक हुई है:
- दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1961 (6 मई 1961)
- बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 (16 मई 1978)
- आतंकवाद निवारण विधेयक (POTA), 2002 (26 मार्च 2002)
धन विधेयक (अनुच्छेद 109-110)
परिभाषा (अनुच्छेद 110)
धन विधेयक वह है जिसमें केवल ये विषय हों: कर लगाना, हटाना या बदलना; सरकार का उधार लेना; भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना; संचित निधि से विनियोग; संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना; और लेखों की लेखा-परीक्षा। जुर्माना या लाइसेंस फीस जैसे प्रावधान होने भर से कोई विधेयक धन विधेयक नहीं बनता।
विशेष नियम
- केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश से।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है (अनुच्छेद 110(3))। अध्यक्ष इसका प्रमाणपत्र देते हैं।
- राज्यसभा इसे न अस्वीकार कर सकती है, न संशोधित कर सकती है। वह केवल सिफारिशें दे सकती है और उसे 14 दिन में विधेयक लौटाना होता है। लोकसभा सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- 14 दिन में न लौटाने पर इसे दोनों सदनों से पास माना जाता है।
- राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। व्यवहार में स्वीकृति दे दी जाती है, क्योंकि विधेयक उनकी सिफारिश से ही पेश होता है।
- धन विधेयक केवल मंत्री पेश कर सकता है; इसे सरकारी विधेयक माना जाता है।
वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117)
वित्त विधेयक (I) — अनुच्छेद 117(1)
इसमें अनुच्छेद 110 के विषयों के साथ कुछ अन्य विषय भी होते हैं। धन विधेयक की तरह यह भी केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होता है। बाकी हर मामले में यह साधारण विधेयक जैसा है: राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है और गतिरोध पर संयुक्त बैठक हो सकती है।
वित्त विधेयक (II) — अनुच्छेद 117(3)
इसमें संचित निधि से खर्च वाले प्रावधान होते हैं, पर अनुच्छेद 110 का कोई विषय नहीं होता। यह किसी भी सदन में पेश हो सकता है, और पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ज़रूरी नहीं है। लेकिन किसी भी सदन में विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ज़रूरी है।
हर साल बजट के साथ आने वाला “वित्त विधेयक” (Finance Bill) व्यवहार में आमतौर पर धन विधेयक के रूप में प्रमाणित होता है।
संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368)
यह किसी भी सदन में पेश हो सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। हर सदन में इसे विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, और संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। 24वें संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति को इस पर स्वीकृति देनी ही होती है।
राष्ट्रपति का वीटो और विधेयक का समाप्त होना
राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक (Absolute), निलंबनकारी (Suspensive) और जेबी (Pocket) वीटो हैं। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था।
लोकसभा भंग होने पर लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक, जिसे लोकसभा ने पास नहीं किया है, समाप्त नहीं होता। अगर भंग होने से पहले राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना दे दी हो, तो विधेयक समाप्त नहीं होता।
राज्य के विधेयक और राज्यपाल की स्वीकृति
संसद के विधेयकों की तरह राज्य विधानमंडल के विधेयक भी कानून बनने से पहले स्वीकृति के लिए जाते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं: स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) पुनर्विचार के लिए लौटाना, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं।
राज्यपालों द्वारा विधेयक लंबे समय तक रोकने के विवाद पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगी। 20 नवंबर 2025 को दिए गए परामर्शी मत में न्यायालय ने कहा कि अदालतें राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए निश्चित समय-सीमा तय नहीं कर सकतीं, और तय समय बीतने पर “मानी गई स्वीकृति” (deemed assent) की धारणा संविधान में नहीं है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते; लंबी और बिना कारण की देरी होने पर अदालत सीमित निर्देश दे सकती है कि उचित समय में निर्णय लिया जाए।
परीक्षा के लिए 10 एक-पंक्ति तथ्य
- राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन रोक सकती है।
- धन विधेयक का प्रमाणपत्र लोकसभा अध्यक्ष देते हैं (अनुच्छेद 110(3))।
- संयुक्त बैठक के लिए 6 महीने की समय सीमा है (अनुच्छेद 108)।
- अब तक केवल 3 संयुक्त बैठकें हुई हैं: 1961, 1978, 2002।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
- राष्ट्रपति धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते।
- निजी सदस्य विधेयक के लिए एक महीने का नोटिस चाहिए।
- 24वें संशोधन (1971) से संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य हुई।
- जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में ज़ैल सिंह ने किया।
- वित्त विधेयक (II) किसी भी सदन में पेश हो सकता है।
मुख्य तथ्यों की तालिका
| आधार | साधारण | धन | वित्त (117(1)) | संशोधन |
|---|---|---|---|---|
| अनुच्छेद | 107-108 | 109-110 | 117(1) | 368 |
| कहाँ पेश | कोई भी सदन | केवल लोकसभा | केवल लोकसभा | कोई भी सदन |
| राष्ट्रपति की सिफारिश | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं |
| राज्यसभा की शक्ति | बराबर | केवल सिफारिश, 14 दिन | बराबर | बराबर |
| संयुक्त बैठक | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |
| राष्ट्रपति लौटा सकते हैं? | हाँ, एक बार | नहीं | हाँ | नहीं |
याद रखने की ट्रिक
धन विधेयक के अंक: “110 नंबर की गाड़ी, 14 दिन की छुट्टी, अध्यक्ष की मुहर।” यानी अनुच्छेद 110, राज्यसभा के लिए 14 दिन, और अध्यक्ष का प्रमाणपत्र अंतिम।
संयुक्त बैठकें: “दहेज 61 में, बैंक 78 में, पोटा 2002 में”। इसे “दबापो” (द-बा-पो) बोलकर याद करें: दहेज, बैंकिंग, पोटा।
बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
1. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अंतिम रूप से कौन तय करता है?
- क. राष्ट्रपति
- ख. वित्त मंत्री
- ग. लोकसभा अध्यक्ष
- घ. राज्यसभा के सभापति
उत्तर: ग। अनुच्छेद 110(3) के तहत अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है।
2. संयुक्त बैठकों का सही कालक्रम चुनिए:
1. POTA 2. दहेज प्रतिषेध 3. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन)
- क. 2, 3, 1
- ख. 3, 2, 1
- ग. 2, 1, 3
- घ. 1, 2, 3
उत्तर: क। 1961, 1978 और 2002।
3. सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. संयुक्त बैठक B. धन विधेयक की परिभाषा C. विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति D. संविधान संशोधन
सूची-II: 1. अनुच्छेद 111 2. अनुच्छेद 368 3. अनुच्छेद 108 4. अनुच्छेद 110
- क. A-4, B-3, C-1, D-2
- ख. A-3, B-4, C-2, D-1
- ग. A-3, B-1, C-4, D-2
- घ. A-3, B-4, C-1, D-2
उत्तर: घ। 108 संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक, 111 स्वीकृति और 368 संशोधन।
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है।
2. राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है।
3. राष्ट्रपति धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते।
सही कथन चुनिए:
- क. केवल 1 और 2
- ख. केवल 1 और 3
- ग. केवल 2 और 3
- घ. 1, 2 और 3
उत्तर: ख। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है, न संशोधित कर सकती है।
5. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
- क. लोकसभा अध्यक्ष
- ख. उपराष्ट्रपति
- ग. राष्ट्रपति
- घ. प्रधानमंत्री
उत्तर: क। अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।
6. किस विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है?
- क. धन विधेयक
- ख. संविधान संशोधन विधेयक
- ग. साधारण विधेयक
- घ. इनमें से किसी पर नहीं
उत्तर: ग। संयुक्त बैठक साधारण और वित्त विधेयक पर ही हो सकती है।
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्यसभा में लंबित विधेयक, जिसे लोकसभा ने पास नहीं किया है, लोकसभा भंग होने पर समाप्त हो जाता है।
2. निजी सदस्य विधेयक के लिए एक महीने का नोटिस ज़रूरी है।
सही कथन कौन-सा/से है/हैं?
- क. केवल 1
- ख. केवल 2
- ग. 1 और 2 दोनों
- घ. न तो 1, न ही 2
उत्तर: ख। ऐसा विधेयक लोकसभा भंग होने पर समाप्त नहीं होता।
8. 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया?
- क. आर. वेंकटरमन
- ख. नीलम संजीव रेड्डी
- ग. शंकर दयाल शर्मा
- घ. ज्ञानी ज़ैल सिंह
उत्तर: घ। उन्होंने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
धन विधेयक और वित्त विधेयक में मुख्य अंतर क्या है?
धन विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के विषय होते हैं और राज्यसभा उसे बदल नहीं सकती। वित्त विधेयक में अन्य विषय भी होते हैं और राज्यसभा उसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
क्या राज्यसभा में धन विधेयक पेश हो सकता है?
नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की सिफारिश से, और किसी मंत्री द्वारा ही पेश हो सकता है।
संयुक्त बैठक में विधेयक कैसे पास होता है?
दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से।