उच्च न्यायालय: गठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ

उच्च न्यायालय राज्य की न्याय-व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय है और संविधान के तहत उसे स्वतंत्र तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी और कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करता है।

भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रमुख प्रावधान हैं।

इस लेख में उच्च न्यायालय के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और प्रमुख शक्तियों को परीक्षा-उपयोगी रूप में समझाया गया है।

संवैधानिक स्थिति और गठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि, अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों और किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। संविधान लागू होने के समय अस्तित्व में रहे उच्च न्यायालयों को भी संवैधानिक व्यवस्था में मान्यता दी गई।

उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उसके निर्णय और कार्यवाहियाँ अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं तथा उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक जैसी नहीं होती; यह कार्यभार और आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल

अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। व्यवहार में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सिफारिशें की जाती हैं।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे कम-से-कम दस वर्ष तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या एक अथवा अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहने का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। उसे पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है: संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश देते हैं। हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता होता है।

अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 224 के अनुसार कामकाज में अस्थायी वृद्धि या लंबित मामलों के कारण राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं; उनकी नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष के लिए हो सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान क्रमशः अनुच्छेद 223 और 224क में हैं।

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र

मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ है कि मामला पहली बार उसी न्यायालय में दाखिल हो। कुछ विशेष विषयों में उच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, लेकिन इसकी सीमा हर उच्च न्यायालय और लागू कानून के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए यह मानना ठीक नहीं कि हर प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय में शुरू किया जा सकता है।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी अपीलें सुनता है। अपील की पात्रता, प्रक्रिया और सीमा संबंधित कानूनों से तय होती है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132, दीवानी मामलों में अनुच्छेद 133 और फौजदारी मामलों में अनुच्छेद 134 अपील से जुड़े प्रमुख प्रावधान हैं।

रिट जारी करने की शक्ति

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा। इनका उपयोग मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ “किसी अन्य उद्देश्य” के लिए भी किया जा सकता है। इस कारण उच्च न्यायालय की रिट शक्ति का दायरा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारों संबंधी रिट शक्ति से व्यापक है। फिर भी इसका प्रयोग कानूनी सीमाओं और न्यायिक विवेक के अधीन होता है। अनुच्छेद 226(2) के अनुसार, यदि कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो, तो उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर स्थित प्राधिकारी के विरुद्ध भी उपयुक्त मामले में रिट पर विचार कर सकता है।

निगरानी और अन्य शक्तियाँ

अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण रखता है। यह शक्ति सैन्य कानून के अंतर्गत गठित न्यायालयों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होती। अधीक्षण में अधीनस्थ संस्थाओं से अभिलेख मँगाना और उनके कामकाज को कानून के अनुरूप रखने के लिए निर्देश देना शामिल हो सकता है।

अनुच्छेद 228 के अनुसार, यदि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्त्वपूर्ण विधिक प्रश्न हो, तो उच्च न्यायालय मामला अपने पास मँगाकर उसका निपटारा कर सकता है या संवैधानिक प्रश्न का निर्णय करके शेष मामला वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण उच्च न्यायालय को देता है। इसमें जिला न्यायाधीशों से नीचे के न्यायिक अधिकारियों के नियंत्रण से जुड़े पहलू भी शामिल हैं।

उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों की संवैधानिकता जाँच सकता है। वह कानून के शासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसके प्रशासनिक खर्चों से संबंधित है। अनुच्छेद 230 के तहत संसद किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी केंद्रशासित प्रदेश तक बढ़ा या उससे हटा सकती है।

परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले 10 तथ्य

• भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में 1862 में स्थापित हुआ था।
• कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की तिथि 1 जुलाई 1862 है।
• बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी।
• मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई थी।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी; बाद में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।
• अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है।
• अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
• अनुच्छेद 231 साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 224क के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठने और कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में

विषय	अनुच्छेद या तथ्य
प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय	अनुच्छेद 214
न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा-शर्तें	अनुच्छेद 217
न्यायाधीश का स्थानांतरण	अनुच्छेद 222
अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश	अनुच्छेद 224
अभिलेख न्यायालय और अवमानना	अनुच्छेद 215
रिट जारी करने की शक्ति	अनुच्छेद 226
अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण	अनुच्छेद 227
अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण	अनुच्छेद 235
न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु	62 वर्ष

याद रखने की तरकीब

“214 राज्य, 216 रचना, 217 नियुक्ति; 222 तबादला, 226 रिट, 227 निगरानी, 231 साझा पीठ।” इस लयबद्ध सूत्र में प्रत्येक संख्या के साथ उसका प्रमुख संवैधानिक विषय जुड़ा है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में सबसे पहले स्थापित उच्च न्यायालय कौन-सा था?
   • क. मद्रास
   • ख. कलकत्ता
   • ग. बंबई
   • घ. इलाहाबाद

   उत्तर: ख. कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित हुआ था।

2. सही कालक्रम चुनिए:
   • क. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना → कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना → भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम
   • ख. कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना → भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम → मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना
   • ग. भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम → इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना → कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना
   • घ. भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम → कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना → इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना

   उत्तर: घ. भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित हुआ, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुआ।

3. सुमेलित कीजिए: (क) अनुच्छेद 226 (ख) अनुच्छेद 227 (ग) अनुच्छेद 231; (1) साझा उच्च न्यायालय (2) रिट जारी करना (3) अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण। सही विकल्प चुनिए।
   • क. (क)-2, (ख)-3, (ग)-1
   • ख. (क)-3, (ख)-1, (ग)-2
   • ग. (क)-1, (ख)-2, (ग)-3
   • घ. (क)-2, (ख)-1, (ग)-3

   उत्तर: क. अनुच्छेद 226 रिट, 227 अधीक्षण और 231 साझा उच्च न्यायालय से संबंधित है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   • 1. उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।
   • 2. अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है।

   कौन-सा कथन सही है?

   • क. केवल 1
   • ख. 1 और 2 दोनों
   • ग. केवल 2
   • घ. न 1, न 2

   उत्तर: ग. पहला कथन गलत है; अनुच्छेद 226 के तहत रिट “किसी अन्य उद्देश्य” के लिए भी जारी हो सकती है।

5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?
   • क. 60 वर्ष
   • ख. 65 वर्ष
   • ग. 58 वर्ष
   • घ. 62 वर्ष

   उत्तर: घ. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   • 1. अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है।
   • 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 से संबंधित है।

   कौन-सा विकल्प सही है?

   • क. केवल 1
   • ख. 1 और 2 दोनों
   • ग. केवल 2
   • घ. न 1, न 2

   उत्तर: ख. दोनों कथन सही हैं; अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय और 222 स्थानांतरण से संबंधित है।

7. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन-सी योग्यता सही है?
   • क. भारत का नागरिक होना और कम-से-कम दस वर्ष न्यायिक पद धारण करना या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहना
   • ख. भारत का नागरिक होना और कम-से-कम पाँच वर्ष संसद सदस्य रहना
   • ग. किसी भी देश का नागरिक होना और दस वर्ष सरकारी सेवा करना
   • घ. भारत का नागरिक होना और कम-से-कम पंद्रह वर्ष जिला न्यायाधीश रहना

   उत्तर: क. संविधान में दस वर्ष के न्यायिक पद या अधिवक्ता अनुभव के विकल्प दिए गए हैं।

8. साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
   • क. अनुच्छेद 214
   • ख. अनुच्छेद 226
   • ग. अनुच्छेद 231
   • घ. अनुच्छेद 235

   उत्तर: ग. अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।

अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में मुख्य अंतर क्या है?

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है; अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है।

क्या एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है?

हाँ। अनुच्छेद 231 के तहत संसद दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों और किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।