ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का प्रशासन कंपनी के नियंत्रण से धीरे-धीरे ब्रिटिश ताज के अधीन आया। इस बदलाव को समझने के लिए 1773 से 1935 तक बने अधिनियमों का क्रम जानना आवश्यक है। इन कानूनों ने शासन-व्यवस्था, विधायिका, चुनाव और प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप बदला। परीक्षाओं में इनके वर्ष, प्रमुख प्रावधान और एक-दूसरे से अंतर अक्सर पूछे जाते हैं।
प्रमुख अधिनियमों का विस्तृत विवरण
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का पहला महत्त्वपूर्ण नियंत्रणकारी कानून था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की परिषद बनाई गई; निर्णय बहुमत से होते थे। बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को युद्ध और शांति जैसे मामलों में बंगाल के अधीन किया गया।
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम में था। न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ और सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। कानून की अस्पष्टताओं और सर्वोच्च न्यायालय तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच अधिकार-क्षेत्र के विवादों के बाद 1781 में सुधारात्मक कानून लाया गया।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 और कंपनी के चार्टर
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापार और राजनीतिक प्रशासन पर अलग-अलग संस्थाओं का नियंत्रण स्थापित किया। कंपनी के व्यापारिक कामकाज पर निदेशक मंडल का अधिकार बना रहा, जबकि राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मंडल बनाया गया। इस व्यवस्था को प्रायः द्वैध नियंत्रण कहा जाता है। 1786 के कानून ने गवर्नर-जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति दी।
1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का शासन और व्यापारिक अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए जारी रखा। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी और भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये देने का प्रावधान किया।
1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ पूरी तरह समाप्त कर दीं। बंगाल का गवर्नर-जनरल अब भारत का गवर्नर-जनरल कहलाया और विलियम बेंटिंक इस पद पर पहले व्यक्ति बने। कानून बनाने की शक्ति केंद्र में अधिक संगठित हुई और गवर्नर-जनरल की परिषद में विधि सदस्य का पद जोड़ा गया; थॉमस बैबिंगटन मैकॉले पहले विधि सदस्य बने। कानून ने भारतीयों को सरकारी नौकरियों में धर्म, जन्मस्थान या वंश के आधार पर रोकने के विरुद्ध सिद्धांत भी रखा।
1853 का चार्टर एक्ट कंपनी के शासन के लिए अंतिम चार्टर एक्ट था। इसने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया तथा विधायी काम के लिए अतिरिक्त सदस्य जोड़े। इसने सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया; प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था इसके बाद विकसित हुई।
कंपनी से ताज तक: 1858 का अधिनियम
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। गवर्नर-जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा; लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत सचिव का पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद गठित हुई। महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने भारतीय रियासतों और प्रजा के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति का आश्वासन दिया।
परिषदों का विस्तार: 1861 और 1892
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने वायसराय की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की व्यवस्था की। भारतीयों को भी नामित किया जा सकता था। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, जिसके अंतर्गत परिषद के अलग-अलग सदस्यों को विशिष्ट विभागों का काम सौंपा जाता था। बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियाँ भी कुछ हद तक बहाल की गईं।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का आकार बढ़ाया। परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन वे बजट पर मतदान नहीं कर सकती थीं। सदस्यों के चयन में चुनाव जैसी प्रक्रिया का सीमित उपयोग हुआ, हालांकि कानून में ‘निर्वाचन’ शब्द स्पष्ट रूप से नहीं रखा गया था।
मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 को मॉर्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था शुरू की। इसका अर्थ था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की अलग सूची और निर्वाचन व्यवस्था होगी। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। परिषदों का विस्तार हुआ, लेकिन उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं हुई।
भारत शासन अधिनियम, 1919
मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। प्रांतीय विषयों को ‘आरक्षित’ और ‘हस्तांतरित’ भागों में बाँटा गया। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी करते थे, जबकि हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दिए जाते थे। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल—राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा—बनाया गया। चुनाव का दायरा बढ़ा, पर मताधिकार सीमित रहा। कानून ने लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया; केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित हुआ।
भारत शासन अधिनियम, 1935
1935 का अधिनियम ब्रिटिश काल का सबसे विस्तृत संवैधानिक कानून था। इसने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को शामिल होना था। रियासतों के अपेक्षित रूप से शामिल न होने के कारण संघीय योजना लागू नहीं हुई। केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव भी दिया गया था, पर वह लागू नहीं हुआ।
प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता दी गई; यह व्यवस्था 1937 में लागू हुई। अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बँटवारे के लिए संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियाँ निर्धारित कीं। इसके अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था; न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ। कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था भी की गई। बर्मा को भारत से अलग करने की व्यवस्था भी इसी संवैधानिक परिवर्तन के दौर में लागू हुई।
परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले 10 तथ्य
- कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ और सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने राजनीतिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण मंडल की व्यवस्था की।
- 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का प्रावधान था।
- 1833 में विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- 1853 का चार्टर एक्ट कंपनी के शासन का अंतिम चार्टर एक्ट था।
- 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।
- 1861 के अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी।
- 1909 के अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल शुरू किए।
- केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई।
- संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई।
मुख्य तथ्य एक नज़र में
| अधिनियम | मुख्य प्रावधान या पहचान |
|---|---|
| 1773 | बंगाल का गवर्नर-जनरल; कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान |
| 1784 | नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल के माध्यम से द्वैध नियंत्रण |
| 1813 | व्यापारिक एकाधिकार में कटौती; शिक्षा के लिए एक लाख रुपये |
| 1833 | भारत का गवर्नर-जनरल; कंपनी का व्यापार समाप्त |
| 1853 | विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण |
| 1858 | कंपनी शासन समाप्त; शासन ब्रिटिश ताज के अधीन |
| 1909 | मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन |
| 1919 | प्रांतों में द्वैध शासन; केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल |
| 1935 | प्रांतीय स्वायत्तता; संघीय योजना का प्रस्ताव |
याद रखने की तरकीब
“तेहत्तर हेस्टिंग्स, चौरासी नियंत्रण; तेरह लाख, तैंतीस बेंटिंक; अट्ठावन कैनिंग, नौ अलग मत; उन्नीस द्वैध, पैंतीस स्वायत्त प्रांत।” इसमें 1773 के हेस्टिंग्स, 1784 के नियंत्रण मंडल, 1813 के एक लाख रुपये, 1833 के बेंटिंक, 1858 के कैनिंग, 1909 के पृथक निर्वाचन, 1919 के द्वैध शासन और 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता के संकेत हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. सही कालक्रम चुनिए।
क. 1813 का चार्टर एक्ट → 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट → 1833 का चार्टर एक्ट → 1858 का भारत शासन अधिनियम
ख. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट → 1813 का चार्टर एक्ट → 1833 का चार्टर एक्ट → 1858 का भारत शासन अधिनियम
ग. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट → 1833 का चार्टर एक्ट → 1813 का चार्टर एक्ट → 1858 का भारत शासन अधिनियम
घ. 1813 का चार्टर एक्ट → 1833 का चार्टर एक्ट → 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट → 1858 का भारत शासन अधिनियम
उत्तर: ख। 1784, 1813, 1833 और 1858 इसी क्रम में आए।
2. सही सुमेलन चुनिए।
सूची 1: (1) 1909 का अधिनियम, (2) 1919 का अधिनियम, (3) 1935 का अधिनियम।
सूची 2: (अ) प्रांतीय स्वायत्तता, (ब) पृथक निर्वाचन मंडल, (स) प्रांतीय द्वैध शासन।
क. 1-अ, 2-ब, 3-स
ख. 1-स, 2-अ, 3-ब
ग. 1-ब, 2-स, 3-अ
घ. 1-ब, 2-अ, 3-स
उत्तर: ग। 1909 में पृथक निर्वाचन, 1919 में प्रांतीय द्वैध शासन और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान हुआ।
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया।
2. यह सर्वोच्च न्यायालय 1773 में ही कार्यरत हो गया।
क. केवल कथन 1 सही है।
ख. केवल कथन 2 सही है।
ग. दोनों कथन सही हैं।
घ. दोनों कथन गलत हैं।
उत्तर: क। न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के अधिनियम में था, लेकिन वह 1774 में स्थापित हुआ।
4. 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी?
क. भारत में कंपनी शासन समाप्त करना
ख. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू करना
ग. प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना
घ. राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए नियंत्रण मंडल बनाना
उत्तर: घ। इस अधिनियम ने राजनीतिक नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मंडल बनाया।
5. 1919 के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में कौन-सी व्यवस्था लागू की?
क. पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता
ख. द्वैध शासन
ग. पृथक निर्वाचन का अंत
घ. कंपनी शासन
उत्तर: ख। इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बाँटा।
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया।
2. इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव था।
3. इसने प्रांतों में द्वैध शासन जारी रखा।
क. केवल 1 और 2 सही हैं।
ख. केवल 2 और 3 सही हैं।
ग. केवल 1 और 3 सही हैं।
घ. तीनों सही हैं।
उत्तर: क। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया; केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव लागू नहीं हुआ।
7. किस अधिनियम ने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ पूरी तरह समाप्त कर दीं?
क. 1813 का चार्टर एक्ट
ख. 1853 का चार्टर एक्ट
ग. 1858 का भारत शासन अधिनियम
घ. 1833 का चार्टर एक्ट
उत्तर: घ। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त कर दीं।
8. 1853 के चार्टर एक्ट के संबंध में सही कथन कौन-सा है?
क. इसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया।
ख. इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया।
ग. इसने विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया।
घ. इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया।
उत्तर: ग। 1853 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का सबसे प्रमुख महत्त्व क्या था?
इसने कंपनी के भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू किया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया।
1919 और 1935 के अधिनियमों में प्रांतीय शासन का मुख्य अंतर क्या था?
1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, जबकि 1935 में इसे समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता दी गई।
क्या 1935 के अधिनियम की संघीय योजना लागू हुई थी?
नहीं। रियासतों के अपेक्षित रूप से शामिल न होने के कारण प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हुआ।