भारतीय संविधान का भाग III, अनुच्छेद 12 से 35 तक, मौलिक अधिकारों का आधार है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं तथा राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ लगाते हैं।
कुछ अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं, जबकि कुछ सभी व्यक्तियों को। अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार भी संविधान देता है।
मौलिक अधिकार: स्वरूप और दायरा
मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में दिए गए हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था; 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया। अब यह अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की छह प्रमुख श्रेणियाँ हैं—समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार।
अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ की परिभाषा दी गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण तथा भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून उस असंगति की सीमा तक अमान्य होंगे।
समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 से 18
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। यह अधिकार नागरिकों के साथ-साथ सभी व्यक्तियों को मिलता है।
- अनुच्छेद 15: राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। महिलाओं और बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति-जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 16: सरकारी रोजगार में अवसर की समानता। इसमें निवास से जुड़ी कुछ शर्तें निर्धारित करने की शक्ति संसद को है; पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान भी संभव हैं।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय है।
- अनुच्छेद 18: राज्य सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियाँ प्रदान नहीं करेगा। नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते; कुछ पदधारियों पर विदेशी राज्य से उपहार या पद स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की शर्त लागू होती है।
स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19 से 22
अनुच्छेद 19 के छह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं: वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा; संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता; भारत में स्वतंत्र आवागमन; भारत के किसी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता; तथा कोई पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। संविधान में बताए आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में तीन सुरक्षा देता है: अपराध के समय लागू कानून से अधिक दंड नहीं; एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड नहीं; और किसी आरोपी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21A राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश देता है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 से जोड़ा गया; शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा देता है। सामान्य गिरफ्तारी में व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने, वकील से परामर्श करने और यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है। अनुच्छेद में निवारक निरोध के लिए अलग प्रावधान हैं; शत्रु विदेशी और निवारक निरोध के तहत बंद व्यक्ति सामान्य गिरफ्तारी-सुरक्षा के सभी प्रावधानों के दायरे में नहीं आते।
शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 23 और 24
अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के बलात् श्रम पर रोक लगाता है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है, लेकिन उसमें धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य जोखिमपूर्ण कामों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।
धार्मिक स्वतंत्रता: अनुच्छेद 25 से 28
- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है।
- अनुच्छेद 26: धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाएँ स्थापित करने तथा अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए विशेष रूप से नियत कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 28: पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाले शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कुछ अन्य संस्थानों के लिए संविधान में अपवाद और सहमति संबंधी सुरक्षा दी गई है।
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार: अनुच्छेद 29 और 30
अनुच्छेद 29(1) भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के ऐसे वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा संचालित या राज्य-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश से केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। सहायता देते समय राज्य ऐसे संस्थान के साथ अल्पसंख्यक प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
संवैधानिक उपचार और विशेष प्रावधान: अनुच्छेद 31 से 35
संपत्ति के अधिकार वाला पुराना अनुच्छेद 31 44वें संशोधन से हटाया गया। अनुच्छेद 31A कुछ भूमि-सुधार आदि से संबंधित कानूनों को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 31B के तहत नौवीं अनुसूची में रखे कानूनों को संरक्षण दिया गया, हालांकि न्यायिक समीक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। अनुच्छेद 31C कुछ विशेष नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को संरक्षण देता है।
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा जैसी रिट जारी कर सकता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों, खुफिया संगठनों और उनसे जुड़े कुछ कर्मियों के मौलिक अधिकारों में आवश्यक सीमा तक बदलाव करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 35 कुछ विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति संसद को देता है।
राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 358 का प्रभाव अनुच्छेद 19 पर, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल से जुड़ा है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति कुछ अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।
परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 तथ्य
- मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग III में हैं।
- अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ की परिभाषा दी गई है।
- अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं।
- अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है।
- अनुच्छेद 21A में शिक्षा की आयु-सीमा 6 से 14 वर्ष है।
- अनुच्छेद 23 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा की अनुमति देता है, पर भेदभाव की नहीं।
- अनुच्छेद 29(1) का संरक्षण विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिक-वर्ग को मिलता है।
- अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है।
- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
- अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता।
मुख्य तथ्य एक नज़र में
| विषय | अनुच्छेद | मुख्य बात |
| राज्य और कानून | 12–13 | राज्य की परिभाषा; अधिकार-विरोधी कानून अमान्य |
| समानता | 14–18 | समानता, भेदभाव-निषेध, अस्पृश्यता का अंत |
| स्वतंत्रता | 19–22 | स्वतंत्रताएँ, जीवन, शिक्षा और गिरफ्तारी-सुरक्षा |
| शोषण-विरोध | 23–24 | तस्करी, बलात् श्रम और बाल-नियोजन पर रोक |
| धर्म | 25–28 | धार्मिक स्वतंत्रता |
| संस्कृति और शिक्षा | 29–30 | भाषा-संस्कृति का संरक्षण और अल्पसंख्यक संस्थान |
| उपचार और विशेष उपबंध | 32–35 | रिट, बलों के अधिकारों पर संसद की शक्ति आदि |
याद रखने की युक्ति
“12 राज्य, 13 कानून; 14–18 समानता का विधान। 19–22 आज़ादी, 23–24 शोषण पर रोक; 25–28 धर्म, 29–30 संस्कृति की ओट; 32 उपचार, 33–35 संसद की चोट।” यह पंक्ति अनुच्छेदों के क्रम के साथ हर समूह का मुख्य विषय भी याद कराती है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
- 1. अनुच्छेद 21A किस आयु-वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देता है?
क. 5 से 12 वर्ष
ख. 6 से 14 वर्ष
ग. 6 से 18 वर्ष
घ. 7 से 14 वर्ष
उत्तर: ख। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु का उल्लेख है। - 2. सही कालक्रम चुनिए: (i) अस्पृश्यता का उन्मूलन, (ii) शिक्षा का अधिकार, (iii) अनुच्छेद 32 के तहत उपचार।
क. 17, 21A, 32
ख. 21A, 17, 32
ग. 32, 17, 21A
घ. 17, 32, 21A
उत्तर: क। अनुच्छेदों का सही क्रम 17, 21A और 32 है। - 3. मिलान कीजिए।
क. अनुच्छेद 17 — (i) धार्मिक स्वतंत्रता
ख. अनुच्छेद 25 — (ii) रिट द्वारा उपचार
ग. अनुच्छेद 32 — (iii) अस्पृश्यता का अंत
घ. अनुच्छेद 30 — (iv) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानसही विकल्प: क. क-(iii), ख-(i), ग-(ii), घ-(iv)
ख. क-(i), ख-(iii), ग-(iv), घ-(ii)
ग. क-(iv), ख-(ii), ग-(i), घ-(iii)
घ. क-(ii), ख-(iv), ग-(iii), घ-(i)
उत्तर: क। चारों अनुच्छेदों का यही सही मिलान है। - 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 14 केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है।
2. अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं।
सही विकल्प चुनें:
क. दोनों कथन सही हैं
ख. केवल कथन 1 सही है
ग. केवल कथन 2 सही है
घ. दोनों कथन गलत हैं
उत्तर: ग। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को मिलता है, जबकि अनुच्छेद 19 नागरिकों के लिए है। - 5. अनुच्छेद 23 किसकी अनुमति देता है?
क. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बिना भेदभाव अनिवार्य सेवा
ख. बच्चों से जोखिमपूर्ण काम कराना
ग. मानव तस्करी
घ. बेगार
उत्तर: क। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा संभव है, लेकिन धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। - 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 29(1) केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है।
2. अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है।
सही विकल्प चुनें:
क. दोनों कथन सही हैं
ख. केवल कथन 1 सही है
ग. दोनों कथन गलत हैं
घ. केवल कथन 2 सही है
उत्तर: घ। अनुच्छेद 29(1) का अधिकार विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिक-वर्ग को है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। - 7. डॉ. आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था?
क. अनुच्छेद 14
ख. अनुच्छेद 21
ग. अनुच्छेद 32
घ. अनुच्छेद 44
उत्तर: ग। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। - 8. आपातकाल में किन अनुच्छेदों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता?
क. अनुच्छेद 14 और 19
ख. अनुच्छेद 20 और 21
ग. अनुच्छेद 25 और 26
घ. अनुच्छेद 29 और 30
उत्तर: ख। अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं?
नहीं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, जबकि अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को मिलता है।
क्या संपत्ति का अधिकार आज भी मौलिक अधिकार है?
नहीं। 44वें संशोधन के बाद यह अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है।
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में मुख्य अंतर क्या है?
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जाता है; अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट दे सकता है।