पंचायती राज और नगरपालिका: 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन

भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार देने के लिए 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किए गए।
73वाँ संशोधन ग्राम-स्तर की पंचायती राज संस्थाओं और 74वाँ संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है।
इन संशोधनों ने नियमित चुनाव, आरक्षण और वित्तीय समीक्षा की व्यवस्था की।
परीक्षाओं में इनके लागू होने की तारीखें, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और संस्थाओं के प्रकार विशेष रूप से पूछे जाते हैं।

संवैधानिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक विकास

स्थानीय स्वशासन का विचार गाँव और नगर के स्तर पर लोगों को निर्णय-प्रक्रिया में भागीदार बनाने से जुड़ा है। स्वतंत्रता के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अनुभवों की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया; इसे देश में इस व्यवस्था की पहली शुरुआत माना जाता है।

बाद की समितियों ने भी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। 1977 की अशोक मेहता समिति ने दो-स्तरीय व्यवस्था और जिला स्तर को प्रमुख इकाई बनाने की सिफारिश की। 1986 की एल.एम. सिंहवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और ग्राम सभा को लोकतंत्र का आधार बनाने का समर्थन किया। इन प्रयासों के बाद संसद ने 1992 में 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया।

73वाँ संशोधन: पंचायती राज संस्थाएँ

भाग, अनुच्छेद और लागू होने की तारीख

73वें संशोधन ने संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसका नाम “पंचायतें” है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान हैं। इस संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 को मिली और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी तारीख को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसने ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं।

पंचायतों के स्तर और ग्राम सभा

अनुच्छेद 243B के अनुसार राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की जाती है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो, वहाँ मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाना अनिवार्य नहीं है। ग्राम सभा गाँव के मतदाता-सूची में दर्ज व्यक्तियों से बनती है। राज्य का कानून ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित करता है।

पंचायतों की सीटों के लिए चुनाव सीधे निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। ग्राम स्तर के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य कानून तय करता है; मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष सामान्यतः निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने तथा लागू करने की शक्तियाँ राज्य विधानमंडल कानून बनाकर दे सकता है। इसलिए ग्यारहवीं अनुसूची में विषय सूचीबद्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि हर राज्य में सभी 29 विषय अपने-आप पंचायतों को हस्तांतरित हो गए।

आरक्षण, कार्यकाल और चुनाव

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। कुल सीटों में कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं; इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। पंचायत अध्यक्षों के पदों में भी कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी कर सकता है।

प्रत्येक पंचायत का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाना चाहिए। पंचायत भंग होने पर सामान्यतः छह महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है; यदि शेष अवधि छह महीने से कम हो, तो चुनाव कराना जरूरी नहीं। नई पंचायत भंग हुई पंचायत की बची हुई अवधि के लिए कार्य करती है। पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के पास है (अनुच्छेद 243K)। राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठित करता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है (अनुच्छेद 243-I)। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

अपवाद और अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार

भाग IX के प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होते। कुछ अन्य क्षेत्रों, जैसे पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों और छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों, के लिए भी मूल प्रावधानों में अपवाद हैं। संसद ने 1996 के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, अर्थात् पेसा, के माध्यम से भाग IX को अनुसूचित क्षेत्रों तक विशेष प्रावधानों और संशोधनों के साथ विस्तारित किया। पेसा ग्राम सभा की भूमिका और स्थानीय परंपराओं के संरक्षण पर विशेष महत्व देता है।

74वाँ संशोधन: नगरपालिकाएँ

भाग, अनुच्छेद और शहरी निकायों के प्रकार

74वें संशोधन ने संविधान में भाग IXA जोड़ा, जिसका विषय “नगरपालिकाएँ” है। इसके प्रावधान अनुच्छेद 243P से 243ZG तक हैं। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 को मिली और यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन ने बारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं।

अनुच्छेद 243Q में तीन प्रकार के शहरी निकाय बताए गए हैं: ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बदलते क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम। किसी क्षेत्र को इन श्रेणियों में रखने का निर्णय करते समय जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय राजस्व, गैर-कृषि रोजगार और आर्थिक महत्व जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।

प्रतिनिधित्व, समितियाँ और कार्य

नगरपालिकाओं की सीटें सामान्यतः वार्डों से सीधे चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण किया जाता है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण कर सकता है। नगरपालिका का कार्यकाल पाँच वर्ष है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं।

तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में वार्ड समितियाँ गठित की जाती हैं। जिला स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति बनाई जाती है (अनुच्छेद 243ZD)। दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र में महानगर योजना समिति का प्रावधान है (अनुच्छेद 243ZE)। ये समितियाँ अलग-अलग स्थानीय निकायों की योजनाओं को समन्वित करने में सहायता करती हैं।

अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने तथा लागू करने की शक्तियाँ दे सकता है। बारहवीं अनुसूची के विषयों में शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएँ, पर्यावरण संरक्षण, झुग्गी सुधार और जन्म-मृत्यु पंजीकरण शामिल हैं। वास्तविक जिम्मेदारियाँ राज्य के कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करती हैं।

दोनों संशोधनों का महत्व और परीक्षा-दृष्टि

दोनों संशोधनों का साझा उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं को नियमित और समावेशी बनाना था। उन्होंने चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की संवैधानिक व्यवस्था की। पंचायतों और नगरपालिकाओं का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष रखा गया तथा आरक्षण के माध्यम से महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया।

मुख्य अंतर यह है कि 73वाँ संशोधन ग्रामीण पंचायतों, भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची से जुड़ा है; 74वाँ संशोधन शहरी नगरपालिकाओं, भाग IXA और बारहवीं अनुसूची से। परीक्षाओं में यह भी याद रखें कि संविधान ढाँचा देता है, लेकिन कई शक्तियों, करों और कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण राज्य विधानमंडल के कानूनों से होता है।

परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले 10 तथ्य

• राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई।
• ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय हैं।
• बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय हैं।
• ग्राम सभा की सदस्यता गाँव की मतदाता-सूची में दर्ज व्यक्तियों पर आधारित है।
• मध्यवर्ती पंचायत का स्तर 20 लाख तक की जनसंख्या वाले राज्य में अनिवार्य नहीं है।
• पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
• पंचायतों के चुनावों से संबंधित अनुच्छेद 243K है।
• नगरपालिका में वार्ड समिति का प्रावधान 3 लाख या अधिक जनसंख्या पर लागू होता है।
• महानगर योजना समिति के लिए महानगरीय क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख है।
• पंचायतों और नगरपालिकाओं का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य एक नजर में

विषय	पंचायती राज	नगरपालिका
संशोधन	73वाँ, 1992	74वाँ, 1992
संविधान का भाग	भाग IX	भाग IXA
अनुच्छेद	243 से 243-O	243P से 243ZG
अनुसूची	ग्यारहवीं: 29 विषय	बारहवीं: 18 विषय
लागू होने की तारीख	24 अप्रैल 1993	1 जून 1993
चुनाव प्राधिकरण	राज्य निर्वाचन आयोग	राज्य निर्वाचन आयोग
सामान्य कार्यकाल	5 वर्ष	5 वर्ष

याद रखने की तरकीब

“गाँव चौबीस, नगर जून पहला; गाँव उनतीस, नगर अठारह; तीन लाख वार्ड, दस लाख महानगर।” इसका अर्थ है: पंचायतों के लिए 24 अप्रैल, नगरपालिकाओं के लिए 1 जून; क्रमशः 29 और 18 अनुसूची-विषय; वार्ड समिति के लिए 3 लाख और महानगर योजना समिति के लिए 10 लाख की जनसंख्या।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 73वाँ संशोधन किस तारीख से लागू हुआ?

   • क. 1 जून 1993
   • ख. 24 अप्रैल 1993
   • ग. 20 अप्रैल 1993
   • घ. 2 अक्टूबर 1993

   उत्तर: ख. यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

2. सही कालक्रम चुनिए:

   • क. नागौर में पंचायती राज की शुरुआत → बलवंत राय मेहता समिति → 73वाँ संशोधन → 74वाँ संशोधन
   • ख. 73वाँ संशोधन → अशोक मेहता समिति → नागौर में शुरुआत → 74वाँ संशोधन
   • ग. अशोक मेहता समिति → बलवंत राय मेहता समिति → 74वाँ संशोधन → नागौर में शुरुआत
   • घ. बलवंत राय मेहता समिति → नागौर में शुरुआत → 73वाँ संशोधन → 74वाँ संशोधन

   उत्तर: घ. क्रमशः समिति 1957, नागौर की शुरुआत 1959 और दोनों संशोधन 1992 में हुए।

3. सही मिलान चुनिए:

   सूची 1	सूची 2
   1. 73वाँ संशोधन	अ. 18 विषय
   2. 74वाँ संशोधन	आ. 29 विषय
   3. ग्यारहवीं अनुसूची	इ. ग्रामीण स्थानीय निकाय

   • क. 1-इ, 2-अ, 3-आ
   • ख. 1-अ, 2-आ, 3-इ
   • ग. 1-आ, 2-इ, 3-अ
   • घ. 1-इ, 2-आ, 3-अ

   उत्तर: क. 73वाँ संशोधन ग्रामीण निकायों से, 74वाँ शहरी निकायों से और ग्यारहवीं अनुसूची 29 विषयों से जुड़ी है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. पंचायत का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है।
   2. प्रत्येक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत अनिवार्य है।

   • क. केवल कथन 1 सही है
   • ख. केवल कथन 2 सही है
   • ग. दोनों कथन सही हैं
   • घ. दोनों कथन गलत हैं

   उत्तर: क. 20 लाख से अधिक जनसंख्या न रखने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत अनिवार्य नहीं है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. 74वाँ संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है।
   2. बारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं।

   • क. केवल कथन 2 सही है
   • ख. केवल कथन 1 सही है
   • ग. दोनों कथन सही हैं
   • घ. दोनों कथन गलत हैं

   उत्तर: ख. 74वाँ संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है, लेकिन बारहवीं अनुसूची में 18 विषय हैं।

6. पंचायतों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके पास है?

   • क. राज्य निर्वाचन आयोग
   • ख. भारत निर्वाचन आयोग
   • ग. राज्य वित्त आयोग
   • घ. जिला योजना समिति

   उत्तर: क. पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं।

7. किस जनसंख्या पर नगरपालिका में वार्ड समिति गठित करने का संवैधानिक प्रावधान है?

   • क. 10 लाख या अधिक
   • ख. 20 लाख से अधिक
   • ग. 1 लाख या अधिक
   • घ. 3 लाख या अधिक

   उत्तर: घ. तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में वार्ड समितियाँ गठित की जाती हैं।

8. पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है?

   • क. 18 वर्ष
   • ख. 21 वर्ष
   • ग. 25 वर्ष
   • घ. 30 वर्ष

   उत्तर: ख. पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

73वाँ और 74वाँ संशोधन कब लागू हुए?

73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 और 74वाँ संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ।

क्या अनुसूचियों के सभी विषय अपने-आप स्थानीय निकायों को मिल गए?

नहीं। राज्यों को कानून बनाकर स्थानीय निकायों को शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सौंपनी होती हैं।

ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है?

ग्राम सभा गाँव के मतदाता-सूची में दर्ज लोगों का निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत गाँव के स्तर की निर्वाचित स्थानीय संस्था है।